सातवें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है जिससे सरकारी कर्मचारियों का वेतन 15% से 23% तक बढ़ेगा। कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुहर लग गई है। इसका असर 30 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पर होगा। ये सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो जाएंगी और कर्मचारियों को छह महीने का एरियर दिया जाएगा।
इन सिफारिशों के अनुसार एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी। आयोग की सिफारिशों को इस वर्ष पहली जनवरी से लागू किया जाएगा। कैबिनेट ने राष्ट्रीय खनिज उत्खनन नीति को भी मंजूरी दी। इससे देश में 100 संभावित खनिज ब्लॉक की नीलामी का मार्ग प्रशस्त होगा।
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