प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्तराष्ट्र में संबोधन - पूरा भाषण पढ़ें

Text of PM’s statement at the United Nations Summit for the adoption of Post-2015 Development Agenda.

माननीय,
आधुनिक महानायक महात्मा गांधी ने कहा - ‘हम उस भावी विश्व के लिए भी चिंता करें जिसे हम नहीं देख पाएंगे।‘
जब-जब विश्व ने एक साथ आकर भविष्य के प्रति अपने दायित्व को निभाया है मानवता के विकास को सही दिशा और एक नया संबल मिला है।
सत्तर साल पहले जब एक भयानक विश्व युद्ध का अंत हुआ था। तब इस संघठन के रूप में एक नयी आशा ने जन्म लिया था। आज हम फिर मानवता की नई दिशा तय करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मलेन के आयोजन के लिए महासचिव महोदय को ह्रदय से बधाई देता हूँ।
Agenda– 2030 का विज़न महत्वाकांक्षी है और उद्देश्य उतने ही व्यापक हैं। यह उन समस्याओं को प्राथमिकता देता है, जो पिछले कई दशकों से चल रही हैं। साथ ही साथ यह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के विषय में हमारी परिपक्व होती हुई सोच को भी दर्शाता है।
यह ख़ुशी की बात है की हम सब गरीबी से मुक्त विश्व का सपना देख रहे है। हमारे निर्धारित लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन सब से ऊपर है। आज दुनिया में 1.3 billion लोग गरीबी की दयनीय जिंदगी जीने के लिए मजबूर है।
हमारे सामने प्रश्न केवल यह नहीं है की गरीबो की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाये। और न ही यह केवल गरीबो के अस्तित्व और सम्मान तक ही सीमित प्रश्न है। साथ ही यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी मात्र है ऐसा मानने का भी प्रश्न नहीं है। अगर हम सब का साझा संकल्प है की –
- विश्व शांतिपूर्ण हो
- व्यवस्था न्यायपूर्ण हो
- और विकास sustainable हो
तो गरीबी के रहते यह कभी भी सम्भव नहीं होगा। इसलिए गरीबी को मिटाना यह हम सब का पवित्र दायित्व है।
भारत के महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारो का केंद्र अन्त्योदय रहा है। UN के एजेंडा 2030 में भी अन्त्योदय की महक आती है। भारत दीनदयाल जी के जन्मसती वर्ष को मनाने की तैयारी कर रहा है, तब यह निश्चित ही एक सुखद संयोग है।
भारत environmental goals के अंतर्गत climate change और sustainable consumption को दिए गये महत्व का स्वागत करता हैं। आज विश्व Island States की चिंता कर रहा है और ऐसे राष्ट्रों के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, यह स्वागत योग्य है। और इनके ecosystem पर अलग से लक्ष्य निर्धारण, मैं उसे एक अहम कदम मानता हूँ।
मैं Blue Revolution का पक्षधर हूं, जिसमें हमारे छोटे- छोटे Islands राष्ट्रों की रक्षा एवम समृद्धि, सामुद्रिक संपत्ति का नयोचित उपयोग और नीला आसमान, ये तीनो बातें सम्मलित है।
हम भारत के लोगों को लिए ये संतोष का विषय है कि भारत ने विकास का जो मार्ग चुना है, उसके और UN द्वारा प्रस्तावित Sustainable Development Goals के बीच बहुत सारी समानताएं हैं। भारत आजाद हुआ तब से गरीबी से मुक्ति पाने का सपना हम सबने संजोया है। हमने गरीबों को सशक्त बनाकर गरीबी को पराजित करने का मार्ग चुना है। शिक्षा एवं Skill Development, यह हमारी प्राथमिकता है। गरीब को शिक्षा मिले और उसके हाथ में हुनर हो, यह हमारा प्रयास है।
हमने निर्धारित समय सीमा में Financial Inclusion पर mission-mode में काम किया है। 180 million नए बैंक खाते खोले गए। यह गरीबों का सबसे बड़ा empowerment है। गरीबों को मिलने वाले लाभ सीधे खाते में पहुंच रहे है। गरीबों को बीमा योजनाओं का सीधे लाभ मिले, इसकी महत्वाकांक्षी योजना आगे बढ़ रही है।
भारत में बहुत कम लोगों के पास पेंशन सुविधा है। गरीबों तक पेंशन की सुविधा पहुंचे इसलिए पेंशन योजनाओ के विस्तार का काम किया है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति में गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की उमंग जगी है। नागरिकों के मन में सपने सच होने का विश्वास पैदा हुआ है।
विश्व में आर्थिक विकास की चर्चा दो ही sector तक सीमित रही है। या तो Public sector की चर्चा होती है या Private sector की चर्चा होती है। हमने एक नए sector पर ध्यान केंद्रित किया है और वह है personal sector. Public sector, Private sector और Personal sector. भारत के लिए Personal sector का मतलब है कि individual enterprise, जिसमें micro finance हो, innovation हो, start-up की तरह नया movement हो।
सबके लिए आवास, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ और स्वच्छता हमारी प्राथमिकता हैं। ये सभी एक गरिमामय जीवन के लिए अनिवार्य हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना और एक निश्चित समय सीमा तय की गई है। महिला सशक्तिकरण हमारे विकास कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिसमे हमने ‘बेटी बचाओ – बेटी पढाओ’ इसे घर घर का मंत्र बना दिया है।
हम अपने खेतों को अधिक उपजाऊ तथा बाजार से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ बना रहे हैं। साथ ही प्राकृतिक अनिश्चितताओं के चलते किसानों के जोखिमों को कम करने के लिए अनेक कदम उठाये जा रहे हैं।
हम manufacturing को revive कर रहे हैं, service sector में सुधार कर रहे हैं। Infrastructure के क्षेत्र में हम अभूतपूर्व स्तर पर निवेश कर रहे हैं और अपने शहरों को smart, sustainable तथा जीवंत development centers के रूप में विकसित कर रहे हैं।
सम्रद्धि की ओर जाने का हमारा मार्ग sustainable हो, इसके लिए हम कटिबद्ध है। इस कटिबद्धता का मूल निश्चित रूप से हमारी परम्परा और संस्कृति से जुड़े होना है। लेकिन साथ ही यह भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दिखाती है।
मै उस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हूँ जहां धरती को माँ कहते है और मानते हैं। वेद उदघोष करते है -
"माता भूमि: पुत्रो अहं पृथिव्या"
ये धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र है।

हमारी योजनाएं महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण हैं, जैसे :
• अगले 7 वर्षों में 175 गीगावॉट (GW) renewable energy की क्षमता का विकास
• Energy effeciency पर बल
• बहुत बड़ी मात्र में वृक्षारोपण का कार्यक्रम
• कोयले पर विशेष टैक्स
• परिवहन व्यवस्था में सुधार,
• शहरों और नदियों की सफाई।
• Waste to wealth की movement

मानवता के छठे हिस्से का sustainable development समस्त विश्व के लिए तथा हमारी सुंदर वसुंधरा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
निश्चित रूप से यह दुनिया कम चुनौतियों और व्यापक उम्मीदों वाली दुनिया होगी। जो अपनी सफलता को लेकर अधिक आश्वस्त होगी।
हम अपनी सफलता और resources दूसरो के साथ बांटेंगे। भारतीय परम्परा में पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखा जाता है।
"उदारचरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम"
उदार बुद्धि वालों के लिए तो सम्पूर्ण संसार एक परिवार होता है, कुटुंब है
आज भारत, एशिया तथा अफ्रीका और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में स्थित छोटे छोटे Island States के साथ development partner के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है।
Sustainable development सभी देशों के लिए राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का विषय है। साथ ही उन्हें नीति निर्धारण के लिए विकल्पों की आवश्यकता होती है।
आज हम यहाँ संयुक्त राष्ट्र में इसलिए हैं, क्योंकि हम सभी यह मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय साझेदारी अनिवार्य रूप से हमारे सभी प्रयासों के केंद्र में होनी चाहिए। फिर चाहे यह development हो या climate change की चुनौती हो।
हमारे सामूहिक प्रयासों का सिद्धांत है – common but differentiated responsibilities.
अगर हम climate change की चिंता करते है तो कही न कही हमारे निजी सुख को सुरक्षित करने की बू आती है। लेकिन यदि हम climate justice की बात करते है तो गरीबो को प्राकतिक आपदाओ में सुरक्षित रखने का एक संवेदनशील संकल्प उभर कर आता है।
Climate change की चुनौती से निपटने में उन समाधानों पर बल देने की आवश्यकता है जिनसे हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकें। हमें एक वैश्विक जन-भागीदारी का निर्माण करना होगा। जिसके बल पर technology, innovation और finance का उपयोग करते हुए हम clean और renewable energy को सर्व सुलभ बना सकें।
हमें अपनी जीवनशैली में भी बदलाव करने की आवश्यकता है, ताकि ऊर्जा पर हमारी निर्भरता कम हो और हम sustainable consumption की ओर बढ़े।
साथ ही एक Global Education Programme शुरू करने की आवश्यकता है। जो हमारी अगली पीढ़ी को प्रकृति के रक्षण एवं संवर्धन के लिए तैयार करे।
मैं आशा करता हूँ कि विकसित देश development और climate change के लिए अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे, without in anyway putting both under the same head.
मैं यह भी आशा करता हूँ कि technology facilitation mechanism, technology और innovation को विश्व के कल्याण का माध्यम बनाने में सफल होगा। यह मात्र निजी लाभ तक सीमित नहीं रह जायेंगे।
जैसा कि हम देख रहे हैं, दूरी के कारण चुनौतियों से छुटकारा नहीं है। सुदूर देशों में चल रहे संघर्ष और अभाव की छाया से भी वे उठ खड़ी हो सकती हैं। समूचा विश्व एक दुसरे से जुड़ा है, एक दुसरे पर निर्भर है और एक दुसरे से सम्बंधित है। इसलिए हमारी अंतरराष्ट्रीय सांझेदारिओं को भी पूरी मानवता के कल्याण को अपने केंद्र में रखना होगा।
सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र में भी सुधार अनिवार्य है। ताकि इसकी विश्वसनीयता तथा औचित्य बना रहा सके। साथ ही व्यापक प्रतिनिधित्व के द्वारा हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अधिक प्रभावी रूप से कर सकेंगे।
हम एक ऐसे विश्व का निर्माण करें जहां प्रत्येक जीव मात्र सुरक्षित महसूस करे, उसे अवसर उपलब्ध हों और सम्मान मिले। हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए अपने पर्यावरण को और भी बेहतर स्थिति में छोड़ कर जाएँ। निश्चित रूप से इससे अधिक महान कोई और उद्देश्य नहीं हो सकता। परन्तु यह भी सच है की कोई भी उद्देश्य इससे अधिक चुनौतीपूर्ण भी नहीं है।
आज 70 वर्ष की आयु के संयुक्त राष्ट्र में हम सब से अपेक्षा है कि हम अपने विवेक, अनुभव, उदारता, सहृदयता, कौशल एवं तकनीकी के माध्यम से इस चुनौती पर विजय प्राप्त करें।
मुझे दृढ विश्वास है कि हम ऐसा कर सकेंगे।
अंत में मै सबके कल्याण की मंगल कामना करता हूँ –
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु: मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत्।।
सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याणकारी देखे , किसी को भी किसी प्रकार का दु:ख न हो।

इसी मंगल कामना के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद!

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Rajasthan Mining scam: Congress demands SC-monitored CBI probe, resignation of Vasundhara Raje

Charging the Vasundhara Raje government in Rajasthan with violating set guidelines by giving away 653 mines to individuals on first come, first serve basis, causing a loss of nearly Rs 45,000 crore to the public exchequer, the Congress today demanded Mr Raje'sresignation and a Supreme Court-monitored probe by the Central Bureau of Investigation into the Mines mega allocation scam. "Rajasthan Chief Minister Smt. Vasundhara Raje gave away national resources i.e. 653 mines (equaling 1,43,253 bighas or 22085.81 hectares in area) worth Rs. 45,000 crore, to a chosen few, in absolute violation of the mandatory competitive bidding process. The Congress party demands that she be sacked immediately and a Supreme Court monitored CBI probe launched against her". said spokesperson in Congress party's press conference today. 

Terming it as one of the biggest scams in the history of Rajasthan, AICC media incharge Randeep Surjewala, addressing a joint press conference along with Rajasthan PCC president Sachin Pilot and state CLP leader Rameshwar Didi, here said, ''between October 30, 2014 and January 12, 2015, the Rajasthan government, led by its Chief Minister Vasundhara Raje, proceeded to issue prospecting licenses and mining leases for 653 mines equivalent to 1,43,253 bighas i.e, 22085.81 hectares with approximate auction value of over Rs 45,000 crore. This was in complete defiance of the April 12, 2012 Supreme Court judgement, in willful negation of the mandatory policy dated October 30, 2014 and the statutory obligation of allocation of mines only through auction through competitive bidding.'' Speaking on the issue, Rajasthan PCC chief Sachin Pilot said,''Malfeasance, fraud, loot, corruption and conspiratorial scams have become the hallmarks of the BJP Government in Rajasthan. We demand immediate sacking of Ms Raje, her cabinet colleagues and other officers. The Congress also demands that investigation be done by the CBI, monitored by the Supreme Court. The inquiry be completed within a fixed time frame.'' Charging the Raje Government with committing several illegalities in willful violation of the October 30, 2014 policy, Mr Pilot said, ''no prior approval of the Central Government was taken before issuing LOIs for 653 prospecting licences/mining leases. Also, no prior notification was published in Official gazette/government website/public advertisements inviting applications for grant of 653 prospecting licences/mining leases. No exploration data or details of available minerals was published. Even mining area was not notified. All this was done so that the 653 mineral mines for 22,085.81 hectares would not be subject to the process of auction through competitive bidding. Loss to the exchequer on account of this fraudulent decision is writ large.

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा पंचायत चुनाव स्थगित

राजस्थान की तर्ज पर उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंचायत चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता के मसले पर सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बडे सवाल उठा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि शैक्षणिक योग्यता पंचायत चुनाव में ही सदस्यों के लिए क्यों है। सासंदों और विधायकों के लिए य हनियम क्यों नहीं लागू किया जाता।
न्‍यायमूर्ति जे चेलमेश्‍वर की अध्‍यक्षता वाली पीठ को हरियाणा सरकार की ओर से महाधिवक्‍ता मुकुल रोहतगी ने बताया कि योग्‍यता के मुद्दे पर अनिश्चितता के बीच चुनाव नहीं कराए जा सकते। हरियाणा राज्‍य निर्वाचन आयोग ने न्‍यायालय से कहा कि वह कानून की वैधता पर निर्णय होने तक चुनाव नहीं करा सकता। सरकार का पक्ष सुनने के बाद उच्‍चतम न्‍यायालय ने माना कि ऐसे में मौजूदा चुनाव कार्यक्रम असंगत हो गया है। हरियाणा में पंचायत चुनाव तीन चरणों में 4, 11 और 18 अक्‍तूबर को होने थे। उच्‍चतम न्‍यायालय 7 अक्‍तूबर को इस मामले की अंतिम सुनवाई करेगा।

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Hanuman Beniwal attacked by group of assailants in Jaipur

Jat leader and MLA from Khinvsar Hanuman Beniwal was attacked allegedly by some unidentified assailants when he was going to Nagaur from jaipur.  "I was in my vehicle with driver and two others. The vehicle was stranded in traffic jam due to a procession of Rajput community. After few minutes, a mob of 30-40 youths attacked my vehicle with sticks," the MLA from Khinwsar Assembly constituency in Nagaur told PTI. Windowpanes of his SUV were broken in the incident which took place near Jobner-Kalwar road. "Probably, they were the part of the procession and attacked me at the behest of some ministers," he alleged. The MLA said the attackers surrounded and damaged his vehicle.

Former BJP MLA, Hanuman Beniwal was suspended few year back for making sharp attack against Raje and and Minister Rajendra Rathore. Hanuman Beniwal also made an attack on Chief Minister Ashok Gehlot and said that if he had been bold, he would have ordered an impartial inquiry into the corruption cases against Vasundhara Raje. He update his Facebook Page status late night with supporters on social media on incident.

 

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Rajasthan Govt hike Reservation to 68%, brings quota for Gurjars, General

Bhartiya Janata Party (BJP) in Rajasthan assembly passed two bills granting 5% reservation to Gujjar-led special backward classes (SBC) and 14% to Brahmins, Rajput, Baniya and all general category under economically backward classes (EBC), taking the total quota to 68%. The Vasundhra Raje government also pushed through resolutions urging the Centre to place the twin bills in the 9th schedule of the Constitution to buffer them from legal scrutiny.  The latest quota proposals have made a comeback after they were shot down in 2009 by a court order. The state cleared five per cent reservation for the Gujjar community and 14 per cent for 'economically backward classes', which means that 68 percent of the seats are now reserved, leaving less than one-third of the seats for Creamy-Layer other Backward Class (OBC) and General candidates.

Presenting the bill in the assembly, Home Minister Gulab Chand Kataria said: "The bill provides for the reservation of seats in educational institutions in the state and of appointments and posts in the services under the state in favour of the economically backward classes to the extent of 14 percent." Kataria said that there was a long standing demand from the poorest classes of the unreserved categories, who claimed that due to their economic weakness they were unable to compete with the other affluent classes, due to which they were becoming socially and educationally backward. Conceding a long standing demand of Gujjars, the Rajasthan state assembly also passed by voice vote the Rajasthan Special Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Bill, 2015. Special backward classes include castes such as Gujjars, Banjara, and Gadiya Lohar, among others. The New quota break up in Rajasthan are:  21 percent for OBCs, 16 per cent for SCs, 12 per cent for STs, 5 per cent for SBC, 14% for EBC which leads to total 68% in state. 
The New reservation will be win-win for all except Creamy layer OBC candidates who will get only 32% seats to complete instead of 50% earlier, moreover half income limit for creamy layer in rajasthan as compare to center will make it worst for OBC creamy layer candidates.

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आरोग्य राजस्थान अभियान के लिए 19.80 करोड़ रूपये मंजूर

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने आरोग्य राजस्थान अभियान की क्रियान्विति के लिए 19.80 करोड़ रूपये के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है। श्रीमती राजे ने राज्य बजट 2015-16 में प्रदेश में आरोग्य राजस्थान अभियान चलाने की घोषणा की थी। इस अभियान के तहत पंचायतवार कैम्प लगाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इसके साथ ही इसे भामाशाह योजना से जोड़ते हुए हैल्थ काॅर्ड्स बनाए जाएंगे, जिससे हैल्थ इन्फोर्मेशन नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इस डेटाबेस के आधार पर गंभीर बीमारियों से पीडि़त रोगियों के उपचार की व्यवस्था की जाएगी।

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6% DA Hike for Rajashtan Govt. Employees w.e.f 1st July 2015

Rajasthan Government announced 6% hike in the Dearness Allowance (D.A.) of the State Government employees. Dearness Relief (D.R.) for the pensioners has also been increased by 6%. The D.A. hike would be effective from July 1st, 2015. The prevalent D.A. of the State Government employees was 113% and after the increase it will now be 119% of the basic pay. Nearly 8 lakh employees and 3.5 lakh pensioners would be benefited by this increase in D.A. and Dearness Relief. D.A. hike would also be applicable for the work charge employees, employees of the Panchayat Samitis and Zila Parishads.
The increased D.A. would be paid in cash from September 1st, 2015. The Arrears on account of the increased D.A. from July 1st, 2015 to August 31st, 2015 would be credited in the GPF accounts of the employees appointed before January 1, 2004, while the arrears of the hiked D.A. for July & August months would be paid in cash to the employees appointed after January 1, 2004. The increased Dearness Relief to the pensioners and family pensioners would be paid in cash. Six percent increase in D.A. would cost the state exchequer Rs. 640 crore additional annually in the current financial year.

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राजस्थान बना AMRUT योजना के तहत वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य

राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत राज्य की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत कर दी है जिसका उद्देश्य राज्य के सभी शहरी निवासियों को पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन प्रदान करना है। राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मंजूर 1,087 करोड़ रुपए की दो श्रेणियों के अंतर्गत परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा है। राज्य वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत, अमृत परियोजनाओं को राजस्थान के 28 अमृत शहरों में से 13 में हाथ में लेने का प्रस्ताव है। इनमें अलवर, ब्यावर और नागौर जिला शामिल है जहां पानी की आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा जबकि सात अन्य शहरों बारन, भीवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, गंगानगर शहर और सुजानगढ़ में जलापूर्ति परियोजनाएं हाथ में ली जाएंगी। भिवाड़ी, सीकर और उदयपुर शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। 

राज्य सरकार ने घरों को पानी के आपूर्ति के कनेक्शन और सीवरेज नेटवर्क सेवाओं के अंतर्गत लाने में उत्पन्न कमियों का विश्लेषण करने के बाद मिशन दिशा निर्देशों में दिए गए सुझाव के बाद प्राथमिकता के सिद्धांतों के अनुरूप यह कार्य हाथ में लिया है। 28 अमृत शहरों में पानी की आपूर्ति के कनेक्शन के संबंध में, कवरेज का दायरा नागौर में 28 प्रतिशत और भिवाड़ी में 98 प्रतिशत है। पानी की आपूर्ति की मात्रा के संबंध में यह गंगापुर शहर में 38 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कोटा में 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। गंगापुर और हिंदौन शहर में यह 50 लीटर से कम है जबकि सात शहरों में यह 51-75 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, पांच शहरों में 76-100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और 12 शहरों में यह 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से ज्यादा है। शहरी इलाकों में पानी की आपूर्ति के राष्ट्रीय मानक 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हैं। 10 शहरों बारन, ब्यावर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, गंगानगर शहर, हिंदौंन शहर, सवाई माधोपुर, सीकर, सुजानगढ़ और टोंक में कोई सीवरेज नेटवर्क नहीं है। ब्यावर, भिवाड़ी और सीकर में सीवरेज परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। जबकि शेष शहरों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के बाद इन्हें हाथ में लिया जाएगा। अन्य शहरों में सीवरेज नेटवर्क सेवाओं की कवरेज 6 शहरों में 10-25 प्रतिशत, 03 शहरों में 26-50 प्रतिशत, 05 में 51-75 प्रतिशत और 04 शहरों में 75 प्रतिशत से ज्यादा है।
6 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं के लिए 555 करोड़ रुपए और पानी की आपूर्ति की 10 परियोजनाओं के लिए 344 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। 13 शहरों में परियोजना खर्च इस प्रकार हैः- ब्यावर-154 करोड़ रुपए, अलवर-130 करोड़ रुपए, भिवाड़ी-110 करोड़ रुपए, नागौर-110 करोड़ रुपए, सीकर-110 करोड़ रुपए, उदयपुर-85 करोड़ रुपए, बारन-50 करोड़ रुपए, चित्तौड़गढ़-40 करोड़ रुपए, गंगानगर शहर-40 करोड़ रुपए, धौलपुर-30 करोड़ रुपए, भीलवाड़ा-25 करोड़ रुपए, सुजानगढ़-25 करोड़ रुपए। आवश्यक सुधारों के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार ने सूचना दी है कि प्रत्येक शहर के लिए वेबसाइट बनाने, सभी 18 कार्यों को शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने, नियमों में संशोधन, इमारत बनाने के लिए एक जगह पर क्लीयरेंस, कर राजस्व का 90 प्रतिशत कवरेज को अगले 6 से 12 महीने में अमल में लाया जाएगा।
राजस्थान सरकार ने जानकारी दी है कि सांसदों, विधायकों, शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और जनता जैसे साझेदारों के साथ पर्याप्त विचार विमर्श किया गया है और उनके सुझाव और विचारों को सेवा स्तर सुधार योजना में शामिल किया गया है जिन्हें राज्य वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय जोड़ा जाएगा। देश में पहली बार परियोजनाओं की पहचान सहित शहरी विकास योजनाओं को तैयार करने, उनका मूल्यांकन और मंजूरी का कार्य राज्यों को दिया गया है और राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने इस नई संरचना के अंतर्गत कार्य किया है। राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं की विस्तृत जांच के बाद शहरी विकास मंत्रालय परियोजना की लागत का 20 प्रतिशत राशि की पहली किस्त राज्यों के लिए जारी करेगा।

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